उत्तराखंड: धामी कैबिनेट के 13 फैसलों पर लगी मुहर, अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण

हरिद्वार न्यूज़- उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण, बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 लागू करने, जन विश्वास अधिनियम के दूसरे चरण और फायर सर्विस में बदलाव समेत कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने दी।
अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने राज्य में समूह ‘ग’ की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस फैसले को सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 लागू करने का फैसला
बैठक में उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नियमन और बाढ़ मैदानों के बेहतर प्रबंधन से जुड़ा है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा सत्र के समय और स्थान पर सीएम लेंगे फैसला
कैबिनेट ने विधानसभा सत्र के स्थान और समय निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। इससे विधानसभा सत्र आयोजित करने से संबंधित निर्णय लेने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को सौंपी गई है।
जन विश्वास अधिनियम का दूसरा चरण जल्द
राज्य सरकार ने जन विश्वास अधिनियम के दूसरे चरण को जल्द शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस पहल का उद्देश्य संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार कर व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।
फायर सर्विस में केंद्रीय मानकों के अनुरूप बदलाव
कैबिनेट बैठक में फायर सर्विस से जुड़े प्रावधानों में केंद्रीय मानकों के अनुरूप बदलाव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा पर्यटन और आयुर्वेद विभाग से संबंधित विकास प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए।
उत्तराखंड के वीर बालकों को मिलेगा मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार
बैठक में उत्तराखंड के वीर बालकों को मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार देने का फैसला लिया गया। इस पहल के माध्यम से साहस और बहादुरी का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पर आभार
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आभार व्यक्त किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के इन फैसलों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण, बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 और जन विश्वास अधिनियम का दूसरा चरण प्रमुख रहे।










