उत्तराखंड- एलपीजी आपूर्ति पर सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी के निर्देश
प्रदेश में एलपीजी आपूर्ति को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर गैस की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और संभावित कालाबाजारी को रोकने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेशभर की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया।
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं तक समय पर गैस आपूर्ति बाधित न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर लगातार निगरानी रखी जाए।
इस दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया। पूर्ति विभाग ने जानकारी दी कि राज्य में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति की जा रही है।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से जमीनी स्तर पर गैस आपूर्ति की स्थिति का फीडबैक भी लिया और निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गैस कंपनियों और वितरकों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।
साथ ही उन्होंने एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध बिक्री और जमाखोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए नियमित छापेमारी, स्टॉक की जांच और निगरानी अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में विभिन्न जिलों में की गई छापेमारी, दर्ज एफआईआर और की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल.एल. फैनई, सचिव शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
