उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए CM धामी ने खोला खजाना, 805 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी; बांधों से लेकर सड़कों तक होंगे काम

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क निर्माण, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, पेयजल व्यवस्था और सीवर लाइनों के सुधार समेत कई विकास कार्यों के लिए 805 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की ओर से सबसे बड़ी स्वीकृति उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के छह बांधों और बैराजों की सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण के लिए दी गई है। विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत इन कार्यों के लिए 398.30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे बांधों और बैराजों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

इसके अलावा अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1.72 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों का होगा विकास

चंपावत जिले के दुधौरी में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 58.67 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं क्वारसिंह (अमोड़ी) स्थित भगवती दुर्गा मंदिर के विकास के लिए 47.85 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

अल्मोड़ा के चलनीछीना स्थित घटिका मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 99.39 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल में 23 भवनों के बाहरी स्वरूप को आकर्षक बनाने के लिए प्रथम चरण में 4.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे हर्षिल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सड़क और सीवर व्यवस्था पर भी खर्च होंगे करोड़ों

पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में किरौली स्कूल से जैतबुगा तक सीसी मार्ग के निर्माण के लिए 74.44 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

वहीं हरिद्वार शहर में क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों की समस्या दूर करने के लिए भी बजट जारी किया गया है। भूपतवाला में सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए 7.65 करोड़ रुपये और कनखल में इसी कार्य के लिए 6.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

शहरी निकायों को मिलेंगे 328.28 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को भी बड़ी राहत दी है। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पांचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर की किस्त के रूप में 328.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस धनराशि से प्रदेश के शहरी निकायों को विकास कार्यों और स्थानीय स्तर पर जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की ओर से दी गई इन वित्तीय स्वीकृतियों से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सड़क, धार्मिक स्थल, पर्यटन, जल निकासी और शहरी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।