कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इसी क्रम में 21 मई 2026 को संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यालय के आसपास संचालित सीएससी केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों पर शासन द्वारा तय शुल्क सूची प्रदर्शित नहीं मिली। अधिकारियों ने संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों से केवल शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए और शुल्क संबंधी सूची अथवा फ्लेक्स बोर्ड केंद्रों पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए।
जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा सामने आया। प्रशासन को पता चला कि कुछ सीएससी केंद्र बिना सक्षम प्राधिकारी की वैध मान्यता अथवा अनुमोदन के संचालित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने ऐसे केंद्रों के संचालन को पूरी तरह अवैध बताते हुए इसे शासनादेशों के विपरीत माना है।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि बिना अनुमति संचालित हो रहे केंद्रों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि कोई सीएससी केंद्र निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूलता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग को तत्काल दें।
अधिकारियों के अनुसार अवैध रूप से संचालित सीएससी केंद्रों की सूची तैयार कर ली गई है और आगे विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
