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मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी! 28 दिन के रिचार्ज से मिलेगी राहत, TRAI ने बदले नियम

नई दिल्ली- प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण नियमों में 13वां संशोधन जारी किया है। TRAI की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह संशोधन 22 सितंबर 2026 को जारी किया गया।

 

 

नए बदलावों के तहत उन मोबाइल ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है और वे मुख्य रूप से कॉलिंग और SMS के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। TRAI के अप्रैल 2026 के ड्राफ्ट में भी प्रत्येक वैधता अवधि वाले वॉयस, SMS और डेटा पैक के साथ संबंधित Voice-SMS-only पैक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया था।

 

28 दिन के रिचार्ज को लेकर उठी थी आवाज

प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की 28 दिन की वैलिडिटी का मुद्दा राज्यसभा में 11 मार्च 2026 को राघव चड्ढा ने उठाया था। उस समय वह आम आदमी पार्टी के सांसद थे। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब एक साल में 12 महीने होते हैं तो 28 दिन की वैलिडिटी वाले तथाकथित मंथली प्लान के कारण ग्राहकों को साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है।

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चड्ढा ने यह भी मांग रखी थी कि ऐसे ग्राहकों के लिए कम कीमत वाले प्लान उपलब्ध होने चाहिए, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है और वे मुख्य रूप से इनकमिंग कॉल के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं।

 

 

राघव चड्ढा ने सरकार को दी बधाई

अब TRAI की ओर से 13वां संशोधन जारी होने के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए राहत वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मार्च में संसद में यह मुद्दा उठाया था और अब सरकार की ओर से इस दिशा में नियम लाए गए हैं।

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चड्ढा के मुताबिक, जिन ग्राहकों को डेटा वाले रिचार्ज की जरूरत नहीं है, उनके लिए केवल कॉलिंग और SMS वाले विकल्प उपलब्ध होने से उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक प्लान चुनने में सुविधा होगी।

 

 

बिना डेटा वाले ग्राहकों को भी मिलेगा विकल्प

TRAI के अप्रैल में जारी ड्राफ्ट के अनुसार, यदि कोई टेलीकॉम कंपनी किसी विशेष वैधता अवधि के लिए Voice, SMS और Data वाला Special Tariff Voucher पेश करती है, तो उसी वैधता अवधि के लिए Voice और SMS-only Special Tariff Voucher भी उपलब्ध कराना होगा। ऐसे वाउचर की कीमत में भी अनुपातिक कमी का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।

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इस बदलाव का उद्देश्य ऐसे मोबाइल ग्राहकों को अलग विकल्प देना है, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती और वे केवल कॉलिंग तथा SMS जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।

 

 

गौरतलब है कि राघव चड्ढा अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी के अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद वह भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं।